gfgfgf

ggfgfdgसामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो देखें- जहाँ एउटा बरगदको चौतारी वरिपरि मानिसहरू बसिरहेका छन्। तीमध्येका एक उठेर चौतारीमा उभिएकी एक महिलालाई सोध्छन्- “मिस कुन दललाई मत खसाल्ने होला ?” जवाफ आउँछ- “... दलको ... चुनाव चिह्नलाई भोट दिनुपर्छ,” कुरा सुनिरहेका सबैले त्यो चुनाव चिह्नको पक्षमा नाराबाजी गर्छन्।

निर्वाचनको क्रममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दल वा प्रत्यासीले आफ्नो पक्षमा प्रचार गर्न अनेक तरीका अपनाउनु स्वाभाविक भए पनि यसरी एक जना शिक्षकलाई कुनै एउटा दलको पक्षमा प्रचार गर्ने विज्ञापनको पात्र बनाइनुले गम्भीर सवालतर्फ संकेत गर्छ। निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन हुने गरी यो विज्ञापनमा एक शिक्षक पात्रको छनोट किन गरियो ? ती पात्र मार्फत व्यक्त सन्देशको सामाजिक असर के हो ?

यो प्रचार सामग्रीले दिने एउटा स्पष्ट सन्देश हो- शिक्षकको सामाजिक प्रभाव हुन्छ। समुदाय शिक्षकको सल्लाहमा आफ्ना सोचाइ व्यवस्थित गर्न रुचाउँछ। हाम्रा बहुसंख्यक शिक्षकहरू विभिन्न दलीय संगठनहरूमा आवद्ध रहने गरेका छन् र संभवतः शिक्षकको त्यही प्रवृत्तिले गर्दा नै यस्ता विज्ञापनमा शिक्षक पात्रको छनोट गरिएको हुनसक्छ। 

तर, यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको मूल संकथन हो- के शिक्षकहरूले यसरी आफूखुशी एउटा दलविशेषको चुनाव प्रचार गर्नु उचित हुन्छ ? यो प्रश्न किन सान्दर्भिक छ भने यतिखेर शिक्षकको भूमिकाले पुनर्संरचना खोजिरहेको छ। नेपालमा आवधिक निर्वाचन त भइरहन्छ तर यहाँ विद्यार्थीलाई लोकतन्त्र पढाइँदैन। जब शिक्षकहरू आदर्श चुनाव र लोकतन्त्रको मर्म जस्ता मुद्दामा चुप रहन्छन् तब दलहरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लेख्छन् अनि भीड नै शिक्षक बन्न पुग्छ। 

लोकतन्त्रका सवालमा शिक्षकको चुप्पी लोकतन्त्रकै खिलाफमा मौन समर्थन हो। नेपालमा ‘विचार’ केन्द्रित बहस हुँदैन, हुन्छ त केवल पहिचान र लाभ माथि। लोकप्रिय हुनु भनेको लोकतान्त्रिक हुनु होइन, यो कुरा केवल शिक्षकले नै सिकाउन सक्छ। राजनीतिमा अनुभव गरिने संकट नेतृत्वको होइन, नागरिक विवेकको हो। सोसल मिडियाले आजका नवयुवालाई मुखर त बनाएको छ, तर जागरूक बनाएको छैन। मलाई लाग्छ, शिक्षकहरू पार्टीको प्रचारकको सट्टा प्रबोधक नबनुन्जेल लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । कसैका लागि चुनाव जित्न सजिलो होला तर सच्चा प्रतिनिधि बन्न कठिन। तटस्थ शिक्षक प्रायः अन्जानवश अनैतिक राजनीतिका सहायक बन्न पुग्छन्। जहाँ शिक्षकले प्रश्न सोध्दैनन्, त्यहाँ अधिनायकी चिन्तन मौलाउँछ। नेपालमा लोकतन्त्र भाषणले होइन, कक्षाकोठाले मजबूत पार्न सक्छन्। यदि शिक्षक बोलेन, बोल्न चाहेन भने सबैको बोल्ने अधिकार प्रियतावादको कोलाहलमा चेपिन पुग्छ । त्यसैले नेपालमा नयाँ-नयाँ नेतागण भन्दा साहसी शिक्षकको बढी खाँचो छ।

उसो त नेपालमा औपचारिक रूपमा लोकतन्त्र छ, तर लोकतन्त्रको आत्मा पटक-पटक कठघरामा खडा भएको देखिन्छ। यहाँ संविधान छ, समय पूर्व नै चुनाव पनि हुँदैछ तर नागरिक विवेक लगातार कमजोर हुँदै आएको छ। आज चुनाव उत्सव कम र प्रबन्धनको खेल अधिक बन्दै गरेको छ। यस्तो समयमा प्रश्न उठ्छ- नेपालका शिक्षक, जो समाजका बौद्धिक स्तम्भ मानिन्छन्, तिनीहरूले चुनावको समयमा के गर्ने ? के शिक्षकले आफ्नो भूमिकाको महत्व बुझ्रिहेका छन् ? के उनीहरूले आफ्नो हस्तक्षेपलाई मुखर गर्न सकिरहेका छन् ? या दलविशेषका मूल्यहीन झेले बन्न पुगेका छन् ?

आजको चुनावी राजनीतिलाई नजिकबाट नियालियो भने स्पष्ट हुन्छ- चुनावमा मतदाता भन्दा ज्यादा सक्रिय भूमिका दल-बदल, टिकट व्यवस्था, धन, जातीय-क्षेत्रीय गणित र भावनात्मक नाराहरूको हुँदै गरेको छ। उम्मेदवारलाई अन्तिम क्षणसम्म पनि थाहा हुँदैन- अन्ततः उनी कुन दलबाट लड्न पुग्ने हुन् ? मतदाताले पनि यो भेउ पाइराखेका छैनन्- जसलाई उनीहरूले निर्वाचित गर्नेछन्- ती यथार्थमा कसका प्रतिनिधि हुन् ? यो सिङ्गो परिदृश्यमा शिक्षक यदि केवल ‘निष्पक्षता’को नाममा मौन बसे भने त्यो निष्पक्षता होइन, बौद्धिक पलायन ठहरिन्छ। लोकतन्त्र कमजोर भएको ठाउँमा शिक्षकको मौनताले लोकतन्त्र विरूद्ध काम गर्छ। यस्तो बेला जब शिक्षक विवेकको कुरामा अलमलिन्छ, तब देशको राजनीति अशिक्षित नैतिकताको हातमा पुग्छ। यतिखेर विवेकी शिक्षकहरूमा डर स्पष्ट देखिन्छ। त्यो डर- संगठित बहुसत्ताको, दल विशेषको रिसाइको, ‘फलानो समूहको पक्षधर’ भनेर चिनिने अवगालको हो। तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा खतरनाक लेवल यो होइन। सबैभन्दा खतरनाक स्थिति हो- ‘नैतिक निष्क्रियता’।