विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरिँदै: ५ महिनाभित्र सुझाव दिइने
edifynepal
लेखक / स्तम्भकार
नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। 'राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६' कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा भएसँगै बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र विश्वव्यापी नवीन प्रवृत्तिका आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गत बैशाख ११ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले यससम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो।
१. प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (KU) शिक्षा संकायका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले परिमार्जित पाठ्यक्रमको खाका तयार पार्नेछ। कार्यदलमा शिक्षाविद्, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ।
कार्यदलले शिक्षाविद्, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी आगामी ५ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।
२. कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने? (मुख्य प्राथमिकता)
कार्यदलका संयोजक डा. लुइँटेलका अनुसार शिक्षा प्रणालीले कस्तो जनशक्ति तयार पार्ने भन्ने विषय नै कार्यदलको मुख्य चासो हो।
नयाँ पाठ्यक्रमले:
- घोकन्ते विद्या (Rote Learning) लाई निरुत्साहित गर्ने।
- विद्यार्थीमा व्यावहारिक सीप, नैतिक मूल्य, सामाजिक उत्तरदायित्व र जीवनोपयोगी क्षमता विकास गर्ने।
- शैक्षिक योग्यतासँगै सामाजिक मूल्य–मान्यता, अनुशासन, लोकतान्त्रिक संस्कार, करुणा र सम्मानको भावना प्रवर्द्धन गर्ने।
कार्यदलकी सदस्य मीनाक्षी दाहालका अनुसार यो परिमार्जित प्रारूपले विद्यालय शिक्षाको बृहत्तर पुनर्संरचनालाई सहयोग पुर्याउनेछ। कार्यदलले विषयगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ र अनलाइन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटका माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्ने योजना बनाएको छ।
३. कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हट्ने
पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै परीक्षा प्रणालीमा पनि ठूलो फेरबदल गरिने भएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
साना बालबालिकामा पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाबलाई कम गर्न र कक्षा ४ र ५ मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली (CAS) लाई सुदृढ बनाउन युवराज पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले वैकल्पिक मूल्याङ्कन पद्धतिको सिफारिस गर्नेछ।
दिगो विकास र प्रविधिमा जोड: परिमार्जन प्रक्रियामा स्थानीय तथा वैश्विक शैक्षिक आवश्यकता, प्रविधिको विकास, उदीयमान सामाजिक चुनौती र सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखिनेछ।
४. आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदाहरू
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ:
- सबै तहको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने।
- रोजगारीमुलक र व्यावहारिक शिक्षाको विस्तार गर्ने।
- सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र नियमनलाई सुदृढ बनाउने।
- शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरूको निरन्तर प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?