निजी शैक्षिक संस्थालाई ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क अनिवार्य: नियम मिचे कडा कारबाही, यस्तो छ सरकारको नयाँ निर्देशिका

नेपाल सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बुझाउनुपर्ने ३ प्रतिशत 'शिक्षा सेवा शुल्क' (Education Service Fee - ESF) कार्यान्वयन तथा संकलनका लागि कडा र स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको छ। कानुनी अनुसूची सहित सार्वजनिक गरिएको यस नयाँ व्यवस्थाले राजस्व संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र शैक्षिक संस्था तथा कर प्रशासनबीच हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक आधिकारिक दस्ताबेजका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. कसलाई लाग्छ यो शुल्क? (दायरा)

नेपालभित्र सञ्चालित सबै निजी क्षेत्रका शैक्षिक निकायहरू (निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू) ले विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्नुपर्नेछ।

२. कसलाई छुट छ? (अपवाद)

'सार्वजनिक शैक्षिक गुठी' (Public Educational Trusts) अन्तर्गत गैर-नाफामूलक उद्देश्यले सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई भने यो शिक्षा सेवा शुल्क भुक्तानीमा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।

३. कर बुझाउने अन्तिम मिति (Compliance Deadlines)

सबै सम्बन्धित निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आधिकारिक बीजक (Invoice) मार्फत यो शुल्क संकलन गर्नुपर्नेछ। संकलित रकम र त्यसको विस्तृत विवरण (Statement) प्रत्येक चार महिना (चौमासिक) समाप्त भएको २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय (IRO) मा जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ।

४. कर छली गरेमा कस्तो छ त जरिवाना?

नियम पालना नगर्ने वा कर छली गर्न खोज्ने संस्थाहरूका लागि सरकारले कडा मौद्रिक जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ:

• रकम जम्मा नगरेमा: समयमै शुल्क जम्मा नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ।

•  

• विवरण पेस नगरेमा: चौमासिक विवरण पेस नगरेबापत प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।

•  

• कर अधिकृतको अधिकार: कर अधिकृतहरूलाई बक्यौता शुल्क निर्धारण गर्ने र फेला परेको नतिरिएको कुल रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवाना (Fines) लगाउन सक्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।

•  

५. विवाद र पुनरावेदन प्रक्रिया (Dispute and Appeal Process)

कर निर्धारण प्रक्रियाप्रति चित्त नबुझेमा शैक्षिक संस्थाहरूका लागि कानुनी उपचारको ढोका खुल्ला राखिएको छ:

• प्रशासनिक पुनरावलोकन: कर निर्धारण भएको ३० दिनभित्र संस्थाहरूले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक (Director General) समक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

•  

• राजस्व न्यायाधिकरण: महानिर्देशकको अन्तिम निर्णय आएको वा निर्णय दिने म्याद सकिएको ३५ दिनभित्र पनि विवाद समाधान नभएमा उक्त संस्थाले राजस्व न्यायाधिकरण (Revenue Tribunal) मा पुनरावेदन (Appeal) गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुरक्षित गरिएको छ।

•  

६. प्रशासनिक सुपरिवेक्षण

यो शिक्षा सेवा शुल्कको समग्र प्रशासन, अनुगमन र संकलन प्रक्रियाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभाग (Inland Revenue Department - IRD) लाई सुम्पिएको छ।